जेनजी आन्दोलनको जस लिँदै सरकार निर्माणमा संलग्न देखिएको ‘हामी नेपाल’ को सम्बन्ध स्वतन्त्र तिब्बत अभियानमा सक्रिय भारतीय संस्थादेखि नेपालमा बिचौलियाको रुपमा बदनाम व्यापारिक समूहसम्म देखिएको छ। नेपालमा सामाजिक काम गर्ने संस्थाको रूपमा दर्ता भएर राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न यो संस्थाको सम्बन्ध फ्रि तिब्बतको अभियानमा सक्रिय भारतीय संस्था र बिचौलियाको रूपमा परिचित नेपालको व्यापारिक घरानासँग रहेको खुलेको हो।
हामी नेपालको आधिकारिक वेबसाइटमै राखिएको सो संस्थाको सहयोगी संस्थामा स्टुडेन्ट फर अ फ्री तिब्बतुसँग सहकार्य गरेको उल्लेख छ। हामी नेपालको साइटमा सो संस्थाको लोगो र लिंक समेत राखिएको छ। भारतमा रहेको यो संस्था दलाइ लामासँग मिलेर तिब्बतको स्वतन्त्रताका लागि काम गर्ने गरेको उसकै उदेश्यले प्रष्ट पार्छ।
नेपालमा हुने चीन विरोधी प्रदर्शनमा समेत यो संस्था सक्रिय रहेको देखिन्छ। सन् २००६ मा स्वतन्त्र तिब्बतको माग गर्दै काठमाडौँको बौद्धमा तिब्बती समूहले गरेको विरोध प्रदर्शनमा समेत तिब्बती संस्था जोडिएको थियो।
हामी नेपालको वेबसाइटमा रहेको सहयोगीको सूचीमा रहेको तिब्बत समर्थक संस्था।
२०७० फागुन २ मा बौद्धमा तिब्बती युवा कर्मा ग्यास्तोले फ्रि तिब्बतको माग गर्दै आत्मदाहको प्रयास गर्दा गम्भीर घाइते भए। शिक्षण अस्पतालमा उपचारकोक्रममा उनको मृत्यु भएको थियो। अनुसन्धानमा आत्मदाहको घटनामा भारतमा रहेको सोही संगठनको संलग्नता खुलेको थियो।
उनको काठमाडौँमै अन्त्यष्टी गरेपछि “नेपाल सरकारले गुपचुप रूपमा उनको अन्त्यष्टी गरेको” भन्दै नेपाल सरकार विरुद्ध विरोध प्रदर्शन भएको थियो। विरोध प्रदर्शनमा स्टुडेन्ट फर अ फ्री तिब्बतको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको खुलेको थियो। सोही संस्थाले नेपालमा “हामी नेपाल”सँग सहकार्य गरिरहेको संस्थाको औपचारिक विवरणले नै देखाउँछ।
यो संस्थाको सम्बन्ध नमोबुद्धको थांग्रु गुम्बासँग समेत देखिएको छ। यसको मुख्य सहयोगी संस्था अमेरिकामा रहेको हिमालयन चिल्ड्रेन्स फन्ड हो। यो स्वतन्त्र तिब्बत अभियानमा जोडिएको संस्थाको रुपमा परिचित देखिन्छ।
“बदनाम” घराना मुख्य दाता
हामी नेपाल संस्थाको मुख्य माग पारदर्शिता र जवाफदेहिता देखिन्छ। तर यसको सम्बन्ध आर्थिक र सत्ता शक्तीको दुरुपयोगमा बदनाम ब्यक्ती र घरानासँग देखियो।
सरकारमा रहेकाहरूलाई प्रभावमा पारेर धितोपत्र बोर्ड लगायतका महत्त्वपूर्ण वित्तीय नियमन गर्ने निकायमा आफू निकटलाई नियुक्त गराउने अनि आफू अनुकूल निर्णय गराउन सक्रिय रहेको भनेर बदनाम इन्फिनिटी होल्डिङस्का दीपक भट्टसहित अर्को बदनाम व्यापारिक घराना शङ्कर समूहका सुलभ अग्रवाल, साहिल अग्रवाल हाम्रो नेपालको नियमित सहयोगी रहेको देखिन्छ। उनीहरुलाई हाम्रो नेपाल संस्थाले निरन्तर सहयोग गरेको भन्दै सम्मान समेत गरेको थियो। हामी नेपाल समूह।
हामी नेपाल समूह
शङ्कर समूह र इन्फिनिटीका दीपक भट्ट ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अनि शेरबहादुर देउवा जो प्रधानमन्त्री भए पनि आफू अनुकूल निर्णय गराउन सक्रिय देखिएका थिए।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा नै इन्फिनिटी र विशाल समूहले आर्थिक नीतिमा प्रभाव पारेर आफू अनुकूल निर्णय गराएको सार्वजनिक भएको थियो। यो समूहको प्रभाव बजेट निर्माणमा समेत देखिएको थियो। यसबारे संसदमा समेत प्रश्न उठेको थियो।
धितोपत्र बोर्डमा हुने नियुक्तिमा सधैँ यही समूहको प्रभाव देखियो। रमेश हमाल बोर्डको अध्यक्षहुँदा यो समूहले कोरोनाको समयमा मौका छोपेर “हिमालयन रिइन्स्योरेन्स”को अनुमति पाएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७७(२०७८ मा सरकारले बजेटबाट चकलेटको भन्सार दर घटाउनुमा समेत यही शङ्कर समूह जोडिएको थियो।
विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएका तत्कालीन बिमा संस्थाका अध्यक्ष सूर्य सिलवालको नियुक्तिमा समेत यही समूह जोडिएको थियो। एसम्बल गर्ने उद्योगगलाई ५० प्रतिशत छुट दिने अनि निर्माणाधीन होटेललाई लगानीको आधारमा १० वटा गाडी एक प्रतिशत भन्सारमा ल्याउन दिने निर्णयसम्ममा पनि यही समूहको प्रभाव देखियो।
एसम्बल उद्योगलाई कर छुट दिने निर्णयको उदेश्य यही समूहको जगदम्बा मोटर्सको टिभिएस र होटेलको गाडी छुटको निर्णयमा त्यो बेलामा बनिरहेको हिल्टन होटेलसँग जोडिएको थियो। जेनजी आन्दोलनकोक्रमा मंगलबार हिल्टन होटल आगो लागेर ध्वस्त भयो।
निजी क्षेत्रलाई पनि स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिने भन्दै बोर्डका तत्कालिन अध्यक्ष हमालले प्रक्रिया अगाडि बढाएर यही समूहको कम्पनीलाई अनुमति दिने तयारीकैबीच उनको कार्यकाल सकियो। पछि बोर्डमा नियुक्त भएका सन्तोषनारायण क्षेष्ठको नियुक्तिमा समेत यही समूहको स्वार्थ जोडिएको देखिएको थियो।
शङ्कर समूहले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरेबापत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई २ अर्ब ५३ करोड तिरेको छैन। “हामी नेपाल” नेपाल समूह कोरोनाकालमा सहयोगमा खटिएको देखिन्छ। उसको मुख्य सहयोगी सुलभ भने त्यही कोरोनामा थर्मल गनको कालोबजारी गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका थिए।
सामाजिक अभियान हुँदै राजनीतिमा
हामी नेपालकै वेबसाइटमा उल्लेख भए अनुसार यो सन् २०१५ बाट सक्रिय भएर २०२० मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको संस्था हो। यसले भूकम्पदेखि कोरोनाकालदेखि धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सुधारसम्मका लागि दबाब बढाएको देखिन्छ।
यसका अध्यक्ष रहेका सुदन गुरुङले दुई वर्ष अगाडि राजनीतिमा लाग्ने घोषणा गरेका थिए। सुदनको नागरिकताबारे समेत विवाद उठिरहेको छ। उनले सार्वजनिक गरेको विवरणमा गोर्खाबाट नागरिकता लिएको दाबी गरेका छन्।
सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएसँगै खुल्ला रहेका सामाजिक सञ्जालमा नेपो अभियान सुरु गर्दै नेताका छोराछोरीको खर्चालु जीवनशैली देखाउने तस्बिर र भिडियो क्लिप सार्वजनिक गर्दै हाम्रो कर कहाँ खर्च गर्यौ भनेर प्रश्न सोध्न सुरु भएको थियो। सोही समूहबाट सोमबार जेनजी आन्दोलनको घोषणा भयो। आन्दोलन घोषणासँगै मिराज ढुंगानासहितको समूह सक्रिय देखिए।
सुदनको सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्दा उनले ६ दिन अगाडि भदौ २२ बाट आन्दोलनबारे सामाग्रीहरू राख्ने गरेको देखिन्छ। यसले आन्दोलनको घोषणा भएपछि नै उनी यसमा संलग्न भएको देखिन्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनको अनुमति लिनेदेखि लिएर आन्दोलनमा आउने घोषणा गरेका दुर्गा प्रसाईँलाई आन्दोलनमा नआउन आग्रह गर्नसम्म मिराज संलग्न थिए।
सोमबार बिहान शान्तिपूर्ण आन्दोलन भयो। तर दिउस एकाएक हिंसात्मक भएसँगै १९ जनाको मृत्यु भएसँगै मिराज एकाएक आन्दोलनको सिनबाट बाहिरिए। एकाएक सुदन हाबी भए। नयाँबानेश्वरको विरोध प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गर्दा भएको क्षतिपछि सीमित समूहलाई सम्बोधन गर्दै निषेधित क्षेत्र तोड्न जाँदा यस्तो घटना भएकोू भन्दै क्षमा माग्दै उनले सम्बोधन गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा आएको थियो।
सुदनबारे सुरक्षा निकाय जानकार भए पनि सार्वजनिक वृत्तमा भने उनी त्यति परिचित भइसकेका थिएनन्। मंगलबारको हिंसात्मक घटनासँगै सत्ता पलट भयो। केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए। अनि एकाएक भारतीय मिडियामा नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलनको मुख्य नेता सुदन गुरुङ रहेको भन्दै भिडियोहरू बन्न थालेपछि उनी चर्चामा आउन थाले। त्यहीबिचमा भारतीय मिडियाले भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा सुशीला कार्की चर्चामा आइन्।
जेनजीहरुको एक समूहले डिस्कर्ट एपमा भावी प्रधानमन्त्रीबारे गरेको मतदानमा सुशीलाले तीन हजार मत पाइन्। सुदनले आफ्नो समूहको तर्फबाट भावी प्रधानमन्त्रीमा सुशीलालाई इन्डोर्स गरे। कतै सार्वजनिक नभई सामाजिक सञ्जालबाटै सेनासँग मात्र वार्ता र संसद् विघटन सर्तू सार्वजनिक गरिरहेका थिए। उनले पनि फेसबुकबाटै कार्कीको नाम प्रधानमन्त्रीमा सिफारिस गरे।
यता सेनाको नेतृत्वमा जेनजी समूहका प्रतिनिधीहरुसँग भावी सरकारबारे छलफल भइरहेको थियो। अन्तरिम सरकार गठनमा ढिला भएको भन्दै सुदनले यदि बिहीबार बेलुका १२ बजेसम्म कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरे राष्ट्रपतीलाई घिसारेर सडकमा ल्याउने उत्तेजक अभिव्यक्ति दिए।
संसदसहित प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन कार्कीले अस्वीकार गरेपछि शुक्रवार संसद् विघटनको सर्तसहित सुशीला अन्तरिम चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भइन्। शपथ समारोहमा सुदन हामी नेपालको समूहसहित पुगेर उनको खुट्टा ढोगेर फर्किए। शुक्रवारै कार्कीले संसद् विघटनको सिफारिस गरिन्। राष्ट्रपतीले सदर गरे।
पारदर्शिता माग्ने संस्थाले लुकायो विवरण
हामी नेपालले उठाएको मागमध्ये पारदर्शिता पनि हो। पहिला उसले कति चन्दा आयो अनि कति खर्च भयो भन्ने विस्तृत विवरण सार्वजनिक नगरे पनि कुल रकम भने आफ्नै साइटमा राख्ने गरेको देखिन्छ। तर अहिले भने त्यो विवरण फेला परेन। उकेराले फेला पारेको विवरणमा संस्थाले ५४ करोड सहयोग पाएको देखिन्छ।
त्यसमा खर्च गरेर अहिले सो संस्थासँग ६३ लाख ५२ हजार रकम बाँकी रहेको देखिन्छ। वेबसाइटमा सो रकम कहाँ कहाँबाट आयो र के केमा खर्च गरियो भन्ने विवरण भने राखिएको छैन।
