सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत कास्कीको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलपछि पूर्व गृहमन्त्री एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० सभापति रवि लामिछाने पनि उच्च अदालत पुग्नुभएको छ । जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले रविसहित सात जनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । अदालतले रविसँग ६५ लाख धरौटी माग गरेको थियो । जिल्ला अदालत कास्कीले दिएको धरौटीमा छाड्ने आदेश बदर गरी साधारण तारेखमा पुर्पक्ष गर्न पाउँ भनी लामिछानेले दिएको निवेदन सोमबार दर्ता भएको छ ।
उच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार तथा सूचना अधिकारी नीलप्रसाद पनेरुले लामिछानेको निवेदन सोमबार दिउँसो दर्ता भएको र मङ्गलबार एकल बेन्चबाट त्यसमा आदेश हुने उल्लेख गर्नुभयो । “यसअघि उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयको पनि निवेदन परिसकेको छ” पनेरुले भन्नुभयो, “लामिछानेज्यूको निवेदन दर्ता भएको छ । मङ्गलबार यो निवेदन सिङ्गल बेन्चमा जान्छ । जिल्लाबाट कैफियत प्रतिवेदन माग हुन्छ । प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि उच्चको संयुक्त इजलासले निवेदन बमोजिम हुने वा नहुने निर्णय लिन्छ ।”
यसअघि नै सूर्यदर्शनका प्रतिवादीलाई धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दर्ता गराइएको छ । उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको निवदेनपछि माघ ८ गते उच्चले सात जनालाई धरौटीमा छाड्नुको आधार र कारण पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।
