पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट रवि लामिछानेसहित ७ जनालाई थुनामै राखेर अनुसन्धान माग्दै सरकारले उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएको छ ।जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईले गोर्खा मिडिया प्रालिका तत्कालीन पूर्वप्रबन्ध निर्देशक एवं रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसहित ७ जनालाई धरौटीमा छोड्ने आदेश बेरीतको भएकाले खारेजीको मागसहित सरकारले उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएको हो ।
पुस २५ मा गोर्खा मिडियाका पूर्वप्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका लामिछानेलाई कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राईको इजलासले ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयले दाबी गरेको बिगोभन्दा धेरै कम धरौटी लिएर छोडिएको भन्दै सहकारी पीडितले सरकारी वकिलको कार्यालयमा निवेदनसमेत दिएका थिए । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको प्रतिवेदनका आधारमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले सोमबार उच्च अदालतमा निवेदन पेस गरेको हो । उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका सहायक न्यायाधिवक्ता एवं सूचना अधिकारी महेश अर्यालले लामिछानेसहित सातै जनालाई धरौटीमा छोड्ने बेरीतको आदेश बदरको माग गर्दै उचच अदालतमा निवेदन दिएको बताए ।
