नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच अनुदान सहायतासम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ । पहिलो समझदारीपत्र ‘नेपालमा उत्थानशीलता, अनुकूलनता तथा समावेशिता’ कार्यक्रमका लागि करिब ६ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ ९बेलायती पाउन्ड ३८।५ मिलियन० को अनुदान सहायता रकम रहेको अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कार्यान्वयन अवधि ६ वर्षको रहेको यो कार्यक्रम गृह मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत विपद् जोखिम व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनलाई सुदृढ गर्न लागू हुने बताइएको छ । कार्यक्रम कर्णाली, लुम्बिनी र मधेश प्रदेशमा सञ्चालन हुनेछ ।
दोस्रो समझदारीपत्र ‘प्रणाली सुदृढीकरणमार्फत लैंगिक तथा मानव विकासका परिणामहरू सुधार’ कार्यक्रमका लागि करिब ६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ ९बेलायती पाउन्ड ३८।८ मिलियन० को अनुदान सहायता रकम छ । कार्यान्वयन अवधि ७ वर्षको रहेको यस कार्यक्रमले विशेषगरी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा त्यस्तो सेवामा पहुँच विस्तारमा जोड दिनेछ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्नेलगायतको उद्देश्य रहेको यो कार्यक्रम लुम्बिनी र मधेस प्रदेशमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
समझदारीपत्रहरूमा बुधबार नेपालका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्मा र बेलायतका तर्फबाट काठमाडौंस्थित बेलायती दूतावासका विकास निर्देशक एवं उपराजदूत पिपा बर्डले हस्ताक्षर गरे । समझदारीपत्रहरू नेपाल र बेलायत दुई देशबीचको सौहार्दपूर्ण र स्थिर विकास सहयोगको प्रमाण भएको सहसचिव शर्माले बताए । सहयोग सामाजिक सेवा, जलवायु अनुकूलता र मानव पुँजी विकाससहित दिगो विकास लक्ष्यहरू र १६ औं आवधिक योजनामा उल्लिखित उद्देश्यहरूमा केन्द्रित हुने बताइएको छ ।
जलवायु परिवर्तन, विश्वव्यापी र क्षेत्रीय स्वास्थ्य खतराहरू र सामाजिक सेवाहरू प्रवाह गर्दै चुनौतीहरूको सामना गर्न बेलायतले नेपाललाई निरन्तर सहयोग गर्ने विकास निर्देशक एवं उपराजदूत पिपा बर्डले जनाए ।
